३४ वर्षांनी देशाला मिळाले नवे शैक्षणिक धोरण :
अंमलबजावणी २०२२-२३ पासून शालेय शिक्षणाचा नवा ५ + ३ + ३ + ४ चा आकृतीबंध .. नवी दिल्ली : २१ व्या शतकाच्या गरजा आणि भावी पिढ्यांच्या आकाशाला गवसणी घालण्याच्या आकांक्षा यांची पूर्तता करण्यासाठी केंद्र सरकारने बुधवारी नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जाहीर केले . हे धोरण बालवाडी व अंगणवाडीपासून उच्च तसेच उच्चतर शिक्षणापर्यंत सर्व स्तरांना लागू असेल . याच धोरणाचा भाग म्हणून केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे नाव बदलून पुन्हा पूर्वीसारखे शिक्षण मंत्रालय असे सरळ व सुटसुटीत केले जाणार आहे . शालेय शिक्षणाच्या सध्याच्या १० + २ आकृतिबंधाऐवजी ५ + ३ + ३ + ४ असा नवा आकृतिबंध लागू करणे , इयत्ता पाचवीपर्यंतचे शिक्षण मातृभाषेत किंवा प्रादेशिक भाषेत देणे , शालेय स्तरावरवच व्यवसाय शिक्षण देणे , शालेय ( पान ३ वर ) .१० वी व १२ वीच्या बोर्डाच्या परीक्षा कायम राहतील व पुढील प्रवेशांत त्यांचे महत्त्व व होणारी जीवघेणी स्पर्धा कमी होईल .
• शैक्षणिक दर्जा निश्चितीसाठी ' पारख ' या नव्या राष्ट्रीय मूल्यांकन संस्थेची स्थापना . नव्या धोरणात जगातील 200 विद्यापीठांना भारतात प्रवेश व त्यांच्याशी देवाणघेवाण . • संशोधनाला प्रोत्साहनासाठी नॅशनल रीसर्च फाउंडेशन'ची स्थापना . • विविध नियामक संस्था मोडीत काढून भारतीय उच्च शिक्षण आयोग ' या एकाच एकात्मिक नियामक संस्थेची स्थापना . या नव्या धोरणाने संपूर्ण समाज , देश आणि शिक्षण क्षेत्रात केवळ जगभरातील शिक्षणतज्ज्ञ तात्कालिक बदलच या धोरणाचे मनापासून स्वागत करतील , याची परिवर्तन घडून येईल . मला खात्री वाटते . - रमेश पोखरियाल , -प्रकाश जावडेकर मनुष्यबळ विकासमंत्री पर्यावरण मंत्री मनुष्यबळ विकास नव्हे शिक्षण मंत्रालय याच धोरणाचा भाग म्हणून केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे नाव बदलून पुन्हा पूर्वीसारखे शिक्षण मंत्रालय असे सरळ नियमनासाठी राष्ट्रीय उच्चशिक्षण नियामक परिषद , निधीसाठी उच्च शिक्षण अनुदान परिषद , दर्जात्मक व्यवस्थेसाठी जनरल एज्युकेशन कॉन्सिल आणि मूल्यांकनासाठी राष्ट्रीय मूल्यांकन परिषद ( नॅक ) • प्रत्येक नागरिकाला किमान अक्षरओळख व दैनंदिन व्यवहारात लागणारी आकडेमोड करता यावी यासाठी राष्ट्रीय मिशन राबविणार . त्यासाठी प्रौढ साक्षरतेवर भर . एम.फिल ही पदव्युत्तर पदवी इतिहासजमा • आधुनिक तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर करण्यासाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक तंत्रज्ञान मंचची स्थापना . नव्हेत तर आमूलाग्र
अंमलबजावणी २०२२-२३ पासून शालेय शिक्षणाचा नवा ५ + ३ + ३ + ४ चा आकृतीबंध .. नवी दिल्ली : २१ व्या शतकाच्या गरजा आणि भावी पिढ्यांच्या आकाशाला गवसणी घालण्याच्या आकांक्षा यांची पूर्तता करण्यासाठी केंद्र सरकारने बुधवारी नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जाहीर केले . हे धोरण बालवाडी व अंगणवाडीपासून उच्च तसेच उच्चतर शिक्षणापर्यंत सर्व स्तरांना लागू असेल . याच धोरणाचा भाग म्हणून केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे नाव बदलून पुन्हा पूर्वीसारखे शिक्षण मंत्रालय असे सरळ व सुटसुटीत केले जाणार आहे . शालेय शिक्षणाच्या सध्याच्या १० + २ आकृतिबंधाऐवजी ५ + ३ + ३ + ४ असा नवा आकृतिबंध लागू करणे , इयत्ता पाचवीपर्यंतचे शिक्षण मातृभाषेत किंवा प्रादेशिक भाषेत देणे , शालेय स्तरावरवच व्यवसाय शिक्षण देणे , शालेय ( पान ३ वर ) .१० वी व १२ वीच्या बोर्डाच्या परीक्षा कायम राहतील व पुढील प्रवेशांत त्यांचे महत्त्व व होणारी जीवघेणी स्पर्धा कमी होईल .
 |
| नवे शैक्षणिक धोरण |
• शैक्षणिक दर्जा निश्चितीसाठी ' पारख ' या नव्या राष्ट्रीय मूल्यांकन संस्थेची स्थापना . नव्या धोरणात जगातील 200 विद्यापीठांना भारतात प्रवेश व त्यांच्याशी देवाणघेवाण . • संशोधनाला प्रोत्साहनासाठी नॅशनल रीसर्च फाउंडेशन'ची स्थापना . • विविध नियामक संस्था मोडीत काढून भारतीय उच्च शिक्षण आयोग ' या एकाच एकात्मिक नियामक संस्थेची स्थापना . या नव्या धोरणाने संपूर्ण समाज , देश आणि शिक्षण क्षेत्रात केवळ जगभरातील शिक्षणतज्ज्ञ तात्कालिक बदलच या धोरणाचे मनापासून स्वागत करतील , याची परिवर्तन घडून येईल . मला खात्री वाटते . - रमेश पोखरियाल , -प्रकाश जावडेकर मनुष्यबळ विकासमंत्री पर्यावरण मंत्री मनुष्यबळ विकास नव्हे शिक्षण मंत्रालय याच धोरणाचा भाग म्हणून केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे नाव बदलून पुन्हा पूर्वीसारखे शिक्षण मंत्रालय असे सरळ नियमनासाठी राष्ट्रीय उच्चशिक्षण नियामक परिषद , निधीसाठी उच्च शिक्षण अनुदान परिषद , दर्जात्मक व्यवस्थेसाठी जनरल एज्युकेशन कॉन्सिल आणि मूल्यांकनासाठी राष्ट्रीय मूल्यांकन परिषद ( नॅक ) • प्रत्येक नागरिकाला किमान अक्षरओळख व दैनंदिन व्यवहारात लागणारी आकडेमोड करता यावी यासाठी राष्ट्रीय मिशन राबविणार . त्यासाठी प्रौढ साक्षरतेवर भर . एम.फिल ही पदव्युत्तर पदवी इतिहासजमा • आधुनिक तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर करण्यासाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक तंत्रज्ञान मंचची स्थापना . नव्हेत तर आमूलाग्र
शिक्षणाचा नवा श्रीगणेशा देशाचे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जाहीर नवी दिल्ली : तब्बल तीन दशकांपासूनच्या शिक्षण व्यवस्थेत आमुलाग्र बदल करीत देशात शिक्षणाचा नव्याने श्रीगणेशा करणारे नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण बुधवारी जाहीर करण्यात आले . सर्वच विद्यापीठांना एकच मापदंड , ८ प्रमुख भाषांमध्ये ई - अभ्यासक्रम , ग्रेडनुसार महाविद्यालयाचे मूल्यांकन करण्यासह जीडीपीमधील ६ टक्के शिक्षणावर खर्च करण्याची तरतूद या धोरणात आहे . '१० +२ ' ऐवजी ' ५ + ३ + ३ + ४'नुसार शिक्षण व्यवस्था लागू करत बोर्डाचे महत्त्व कमी करण्यात आले आहे . शाळा , महाविद्यालये विद्यापीठांसाठी नवे नियम ठरविण्यात आले आहेत . याशिवाय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे आता आधीप्रमाणेच ' शिक्षण मंत्रालय ' असे नामकरण करण्यात आले आहे . । ४ वर्षांचे पदवी शिक्षण , ' एमए'साठी एकच वर्ष 1 १० + २ ऐवजी आता ५ + ३ + ३ + ४ पद्धत । मनुष्यबळ विकास मंत्रालय आता ' शिक्षण मंत्रालय ' धोरणाची ठळक वैशिष्ट्ये -१० + २ ऐवजी ५ + ३ + ३ + ४'नवी प्रणाली -पाचवीपर्यंत मातृभाषेत शिक्षण देणे -प्रमुख ८ भाषांमध्ये ई - अभ्यासक्रम - एम.फिल.ची पदवी कायमची बंद -उच्च शिक्षणासाठी एकच नियामक मंडळ -पूर्वप्राथमिक अभ्यासक्रम एनसीईआरटी बनविणार -व्यावसायिक व शैक्षणिक अभ्यासक्रमातील विसंगती दूर -खासगी व सार्वजनिक विद्यापीठांना एकच मापदंड -बोर्ड परीक्षेचे महत्त्व कमी करून पाठांतराऐवजी ज्ञानाला अधिक प्राधान्य
शिक्षणाचा नवा ... पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नव्या शैक्षणिक धोरणास मंजुरी प्रदान करण्यात आली आहे . ३४ वर्षात प्रथमच देशाचे शैक्षणिक धोरण बदलण्यात आले आहे . माहिती व प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर व शिक्षण सचिव अमित खरे यांनी याबाबत माध्यमांना माहिती दिली . नव्या धोरणानुसार , विधी व वैद्यकीय शिक्षण वगळता उच्च शिक्षण संस्थांसाठी केवळ एकच नियामक मंडळ असणार आहे . २०३५ पर्यंत सकल नोंदणी दर ५० टक्के करणे , पाचवीपर्यंतचे शिक्षण मातृभाषेत देणे , बहुस्तरीय प्रवेश व बहिर्गमन व्यवस्था , एम . फिल . अभ्यासक्रम बंद करणे , अभियांत्रिकी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी ६ सेमिस्टर पूर्ण केल्यानंतर शिक्षण सोडल्यास , त्यांना १ वर्षानंतर सर्टिफिकेट , २ वर्षांनंतर डिप्लोमा व ३ ते ४ वर्षांनंतर पदवी मिळणार आहे . यामुळे अभियांत्रिकी शाखेच्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे . भविष्यात संशोधन करू इच्छिणाऱ्यांना पदवी अभ्यासक्रम ४ वर्षाचा करण्यात आला आहे . तर नोकरी करू इच्छिणाऱ्यांना पदवी तीन वर्षांची असेल . नव्या व्यवस्थेत एमए शिक्षण १ वर्षाचे झाले आहे .
पदवीनंतर एम . फिल . न करता थेट पीएच . डी . करण्याची सोय असणार आहे . हिंदी व इंग्रजीशिवाय आठ प्रादेशिक भाषांमध्ये ई - कोर्स , व्हर्चुअल प्रयोगशाळा , राष्ट्रीय शिक्षण तंत्रज्ञान मंच ( एनईटीएफ ) , राष्ट्रीय संशोधन फाऊंडेशनची ( एनआरएफ ) स्थापना करण्यात येणार आहे . नव्या धोरणानुसार विद्यार्थ्यांच्या सवागीण विकासाचे प्रगती पुस्तक तयार केले जाणार आहे . विद्यार्थी स्वतःच स्वतःचे मूल्यांकन करतील . याशिवाय त्यांचे मित्र आणि शिक्षकही मूल्यांकन करणार आहेत . शाळेतून बाहेर पडताना विद्यार्थ्याला किमान एक व्यावसायिक कौशल्य आत्मसात होईल , असे शिक्षण देणार असल्याचे सरकारने सांगितले . गेल्या ३४ शिक्षण धोरणांत कोणताही बदल झाला नव्हता . त्यामुळे आमुलाग्र बदलासह मांडलेल्या या नव्या शैक्षणिक धोरणाचे देशातील सर्वजण स्वागत करतील आणि जगातील शिक्षण तज्ज्ञ याचे कौतुक करतील , असा विश्वास प्रकाश जावडेकर यांनी यावेळी व्यक्त केला . जगभरातील विद्यापीठांना भारतात आपले कॅम्पस सुरू करण्याची मुभा देत , भारताने शिक्षणाचे उदारीकरण केले आहे . नव्या शैक्षणिक धोरणासाठी माजी इस्रोप्रमुख के , कस्तुरीरंगन यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती . गेल्यावर्षी या समितीने या धोरणाचा मसुदा सरकारला सादर केला . यावर सरकारने सूचना मागवल्या होत्या . वर्षभरात सुमारे २ लाख सूचना सरकारकड़े आल्या . नवे शैक्षणिक धोरण हे भाजपच्या घोषणापत्रातील आश्वासन आहे .
पदवीनंतर एम . फिल . न करता थेट पीएच . डी . करण्याची सोय असणार आहे . हिंदी व इंग्रजीशिवाय आठ प्रादेशिक भाषांमध्ये ई - कोर्स , व्हर्चुअल प्रयोगशाळा , राष्ट्रीय शिक्षण तंत्रज्ञान मंच ( एनईटीएफ ) , राष्ट्रीय संशोधन फाऊंडेशनची ( एनआरएफ ) स्थापना करण्यात येणार आहे . नव्या धोरणानुसार विद्यार्थ्यांच्या सवागीण विकासाचे प्रगती पुस्तक तयार केले जाणार आहे . विद्यार्थी स्वतःच स्वतःचे मूल्यांकन करतील . याशिवाय त्यांचे मित्र आणि शिक्षकही मूल्यांकन करणार आहेत . शाळेतून बाहेर पडताना विद्यार्थ्याला किमान एक व्यावसायिक कौशल्य आत्मसात होईल , असे शिक्षण देणार असल्याचे सरकारने सांगितले . गेल्या ३४ शिक्षण धोरणांत कोणताही बदल झाला नव्हता . त्यामुळे आमुलाग्र बदलासह मांडलेल्या या नव्या शैक्षणिक धोरणाचे देशातील सर्वजण स्वागत करतील आणि जगातील शिक्षण तज्ज्ञ याचे कौतुक करतील , असा विश्वास प्रकाश जावडेकर यांनी यावेळी व्यक्त केला . जगभरातील विद्यापीठांना भारतात आपले कॅम्पस सुरू करण्याची मुभा देत , भारताने शिक्षणाचे उदारीकरण केले आहे . नव्या शैक्षणिक धोरणासाठी माजी इस्रोप्रमुख के , कस्तुरीरंगन यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती . गेल्यावर्षी या समितीने या धोरणाचा मसुदा सरकारला सादर केला . यावर सरकारने सूचना मागवल्या होत्या . वर्षभरात सुमारे २ लाख सूचना सरकारकड़े आल्या . नवे शैक्षणिक धोरण हे भाजपच्या घोषणापत्रातील आश्वासन आहे .
दहावीचा निकाल / राज्य